ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਟੀਚਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਖੇਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 4,407 ਸੀਵਰਮੈਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਗੀਅਰ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ -ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਅਧੀਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ‘ਚ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਅਧੀਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 543 ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
