ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ 2024: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ (Poverty) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ (NITI discussion paper) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ (Poverty) 2013-14 ਵਿੱਚ 29.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਘਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5.94 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 3.77 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1.87 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਦੀ ਮਿਆਦ (7.69 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ਤੋਂ 2019-21 ਦਰਮਿਆਨ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ (ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 10.66 ਫੀਸਦੀ) ਰਹੀ |

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।