24 ਜਨਵਰੀ 2025: ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ (labor code) ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਸੀਤਾਰਮਨ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ((labor code) ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 100-500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ: 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ।
MSME ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ।
ਡਰਾਫਟ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੀ ਹਨ?
29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਵੇਜਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਡ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ
ਉਦੇਸ਼
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ
ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ
ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ) ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵਾ
