ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਜਿਸ ‘ਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 200 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 144 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਲ.ਡੀ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
Read More: Punjab Weather: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
