13 ਦਸੰਬਰ 2025: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Trump administration) ਦਾ ਹਾਲੀਆ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DSS) ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Read More: Donald Trump: ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ
