ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪਾਪਰਾ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਉਸਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਵੱਸ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
