ਲਿਖਾਰੀ
ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ

ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਫ਼ਤਿਹ

ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੇ , ਅਕਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ , ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ; ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ , ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਧਾਮ 1920-21 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ , ਬਾਬਾ ਅੱਟਲ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ; ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ , ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਪਰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ; ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ , ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ । 29 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਲਗ ਗਿਆ ।ਉਸਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1921ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਅਮਰ ਨਾਥ ਈ.ਏ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੱਛਾ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ।ਉਧਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ , ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”ਚਾਬੀਆਂ ਇੰਝ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ”ਇਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

” ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ” ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।” ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆ ਕਿਹਾ” ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।”

11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ…. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ।ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ।ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ (ਨਰਮ ਦਲ) ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

“ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਆ ਕਿ , ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਬਰਾਹ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ” ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ; ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।”

26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖਿਆ । ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ” ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਘਰ ਸੰਮਤ 1978 ਬਿ: ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਜਨਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦੀਵਾਨ ਲਗੇਗਾ।

ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਆਸ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ:- ਸ.ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਗ, ਸ.ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ, ਸ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ , ਪੰਡਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਆਦਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਨ’ ਲਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ” ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲਸੇ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਿਰਾਸਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਲਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਅਜਿਹੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਡੁਲ ਡੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ। ਸ.ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ ਤੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨ ਦਿੱਤੀ ।ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਵਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ.ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ, ਸ.ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਸ.ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸ.ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੁਜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ.ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤ੍ਰ ਕਮੇਟੀ , ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲੇ ਵਲ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਉ।”ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ।19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ , ਸ.ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸ.ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ , ਸ.ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰੀ , ਸ.ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ” ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ।” ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਨਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨ ਹੋਵਣ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ਼ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ , ਡਾ.ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ , ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਦਿ ਸਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜ੍ਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਬਖਸ਼ੀ । ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ” ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ , ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।” ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਅੜਿਕੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਨ ਦਬਾਅ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ , ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।” ਸਿੱਖ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ਮਈ ਵੇਗ ਦੇ ਉਲਟ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੁਸ ਹੋ ਗਈ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ” ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਇਸ ਲਈ , ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਧਰਵਾਸ ਧਰ ਕੇ ਮੌਜੂ ਉਡਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”