ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) “ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੂੰ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ 21,000 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।
ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ “ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ” ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000-30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Read More: Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
