ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ‘ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
