ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (Mining Site) ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 73 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 40 ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 47.19 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 18.38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 34.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ 138.68 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 132.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 150 ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ 100 ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ (illegal Mining) ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1360 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
