ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2024: ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ (1158 Assistant Professors and Librarian) ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |
ਵਫਦ (1158 Assistant Professors and Librarian) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ;ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵਫਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੋਹੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2021 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
