ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ 2024: ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (leaking papers) ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਗਲਤ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ) ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
