13 ਅਗਸਤ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਾ ਟੈਗ ਕਾਲਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਕਾਲਰ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ?
Read More: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
