ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ 2024: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 114 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਥਾਣੇ (ਪਾਤੜਾਂ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।