ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਧਰਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ – ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਵਾਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ MSP ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ?
MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ |

ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।