ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜਨਵਰੀ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ (Godhra riots) ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ?
27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ (Godhra riots) ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੇਨ ਦੀ ਬੋਗੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ 59 ਜਣੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ 71 ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਪੋਟਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਸੀ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ
17 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ, ਯੂਸੀ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ (Godhra incident) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਸੀ। ਫਿਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਸੀ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ 22 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 31 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।