ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
Sr Executive Editor
The Unmute
Times of India ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ?
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਧੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ?
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ?
ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ, ਦਰਿਆ,ਸਿਹਤ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੋਲੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਤੌਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਧਾਰ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜਮਹਿਲ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਕੇ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੱਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ:
ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ;
ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ;
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
