7 ਨਵੰਬਰ 2024: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (capital Delhi) ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ (Yamuna river) ਵਿੱਚ 122 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 184.9 ਐਮਜੀਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Yamuna pollution) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੌ ਗਾਜ਼ਾਪੀਰ ਸਥਿਤ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਛੂਹਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 122 ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਡਰੇਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌ ਗਾਜ਼ਾਪੀਰ ਨੇੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਡਰੇਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 6856.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2015 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।