Site icon TheUnmute.com

ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ

Punjab Vigilance Bureau

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਚਕੌਤੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਕੌਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,85,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਿਖਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤੱਤਕਾਲੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਈ.ਪੀ.ਓ., ਚਾਰਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਲਟੋਹਾ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਾਵਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਓ.) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16, ਮਿਤੀ 14.09.2022, ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 13(1) (ਏ), 13 (2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਾਵਾ, ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 24 ਏਕੜ 07 ਕਨਾਲ 09 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਚਕੌਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,35,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਚਕੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਈ.ਪੀ.ਓ. ਚਾਰਜ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਬਲਗ 7,35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਬਲਗ 3,35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਕੌਤੇ ਦੀ ਰਕਮ 8,85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਿਖਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Exit mobile version