1 ਫਰਵਰੀ 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ (Donald Trump’s) ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Bangladesh) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (projects) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ (america) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ (ICDDR, B) ਨੇ ਆਪਣੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (USAID) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਜੀਓ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।