ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ (Chirag Paswan) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਉਪ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਆਗੂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ (Chirag Paswan) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ”।