Site icon TheUnmute.com

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

Union Cabinet

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਜਨਵਰੀ 2023:ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ (National Green Hydrogen Mission) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ-ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60-100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਹੱਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 382 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁੰਨੀ ਡੈਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 2,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Exit mobile version