ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਫਰਵਰੀ 2025: Union Budget 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ 2025 (Union Budget 2025) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਠੇਲੇ ਜਾਂ ਸਟਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।
Read More: Union Budget 2025: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ ਖਿਡੌਣੇ