ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ (AIF scheme) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ “ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ” ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (AIF scheme) ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 164 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ (ਜੋ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3,480 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 12,064 ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 16,680 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 6,626 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3,941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ (AIF scheme) ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਛਟਾਈ ਯੂਨਿਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।