ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।”
ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੁਸੀਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 0 ਤੋਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ) ਲਿਆ ਹੈ।
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ।”ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
