Site icon TheUnmute.com

ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ

14 ਫਰਵਰੀ 2025: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (new Chief Election Commissioner)  (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ – ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ।

Read More: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ 

Exit mobile version