ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਨਵੰਬਰ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਾਲਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਹਰ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਸਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।