ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ, 2023: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2023-24 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਸਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (compensation) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।