ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2023: ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special Session) 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
1. ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ਾ: ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਦਾਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ |
3. ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ: 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ 8 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
5. ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: 3 ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਸਨ।