ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ, 2023: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill) ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Women’s Reservation Bill) ‘ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਇਸ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਉੱਪ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।