ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09 ਨਵੰਬਰ 2022: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Nirav Modi) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ 1992 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Nirav Modi) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Nirav Modi) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈਕਾਨਿਕ ਰਿਦਮ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾ
