ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (EWS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲੀਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਲਿੰਗਾਇਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਕਲੀਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।