ਚੰਡੀਗੜ 17 ਫਰਵਰੀ 2023: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 (Article 370) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 (Article 370) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੰਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।