ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।