ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 01 ਮਈ 2023: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (Chhattisgarh) ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (Chhattisgarh) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 32 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 16 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐਸਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।