ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜਨਵਰੀ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ (Uttarakhand government) ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ (Uttarakhand government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ‘ਧਰਮ ਸਭਾ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਊਨਾ, ਡਾਸਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਦਿ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ’ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
