18 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (18 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2006 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1929 ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਦੰਡਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।