ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਜਨਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
