ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਨਵੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ NJAC ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।