ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਮਾਰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 51 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ (RSS) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੰਘ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |