ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਸਤੰਬਰ 2022: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ. ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।