ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 276 ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 270 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਏ. ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੇਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ |
