ਲੁਧਿਆਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2022: ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PAC ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵਲੋਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 27 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।