ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ (Operation Lotus) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ (Operation Lotus) ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ,”, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ‘ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜ਼ਂਡਾ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।