ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਸਤੰਬਰ 2022: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। NGT ਵਲੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ 12818.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ |

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾBengal governmentਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।