ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਨਵੰਬਰ 2022: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Nagaland) ਰਾਜ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਉਤਪਾਦਨ-ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।