Site icon TheUnmute.com

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼

Punjab government

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਦਸੰਬਰ 2023: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕੈਂਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਐੱਸ.ਪੀ, ਦੋ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Exit mobile version