ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੈਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡੀਏਪੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਮੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 09.11.2021 ਤੋਂ 14.11.2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 42 ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 16.11.2021 ਤੋਂ 30.11.2021 ਤੱਕ 35 ਰੈਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 08.11.2021 ਤੱਕ, 15 ਰੈਕ (40724 ਐਮਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਰੈਕ (25578 ਐਮਟੀ ) ਆਵਾਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 12.11.2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਰੈਕ (41624 ਮੀਟਰਕ ਟਨ) ਦਾ ਇੰਡੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ), ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਪੀਕੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.31 ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਅਤੇ 0.55 ਐਸਐਸਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
