ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪੱਖੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 9192 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9907 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨ, ਜਦਕਿ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 9972 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10687 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤਾਂ 10869 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11584 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤਾਂ 11901 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12616 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 53731 ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 71.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 6.42 ਲੱਖ ਲਾਈਵ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 17 ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਅਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ/ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਰੀਨਿਉਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਸ਼ਲ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ “ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ“ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਖੁੱਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 2378 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।