ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਗਸਤ 2022: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pradesh) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 (Freedom of Religion (Amendment) Bill 2022) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।